विभागीय सूत्रों की माने तो सरकार आबकारी राजस्व बढ़ाने के लिए पिछले साल से ही शापिंग मॉल में प्रीमियम क्वॉलिटी शराब की बिक्री को लेकर तैयारियां कर रही थी। लेकिन पहले आबकारी नीति में संशोधन और फिर कोरोना महामारी के चलते इस पर फैसला नहीं हो सका।
सूत्रों का कहना है कि अब फिर विभाग ने इसका प्रस्ताव बना कर शासन को भेजा । अब इस प्रस्ताव पर यूपी कैबिनेट की भी मोहर लग गई है।
